देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में एक नई स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (Mahila Samman Saving Certificates Yojana) का ऐलान किया गया था जिसकी शुरुआत इसी महीने 1 अप्रैल से हो चुकी है। अब देश की महिलाएं इस स्कीम का लाभ लेने के लिए डाकघरों से महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र खरीद सकती हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना, 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि इस स्कीम को तत्काल प्रभाव से 1.59 लाख डाकघरों में मुहैया करवाया गया है।
ये भी पढ़ें: Unemployment in India: 3 महीने के उच्च स्तर 7.8% पर पहुंची भारत की बेरोजगारी दर, रिपोर्ट में दावा
क्या है स्कीम का उद्देश्य
Mahila Samman Saving Certificates Yojana का ऐलान केंद्र सरकार ने 2023-23 के बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा किया गया था जिसका उद्देश्य है देश की महिलाओं को बचत के माध्यम से लाभ पहुंचाना और युवा लड़कियों सहित महिलाओं का सशक्तिकरण करना। चलिए जानते हैं कि दो साल की अवधि वाले महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम क्या है और महिलाओं को इस स्कीम से कैसे फायदा मिलेगा?
क्या है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना और इसके लाभ
Mahila Samman Saving Certificates Yojana केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स की तहर ही एक वन टाइम सेविंग स्कीम है। इस स्कीम के माध्यम से महिलाओं को 2 साल के लिए जमा राशि पर 7.5 प्रतिशत निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की यह स्कीम 31 मार्च, 2025 तक दो साल की अवधि के लिए वैध है। इसके अलावा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना के माध्यम से आवेदक महिला द्वारा जमा की गई राशि पर उन्हें टैक्स में सरकार द्वारा छूट भी दी जाएगी। वहीं इस स्कीम में 10 साल या उससे अधिक उम्र की बच्ची का भी अकाउंट खोला जा सकता है।
ये भी पढ़ें: Amul Milk Price Hike: आम जनता को महंगाई का एक और झटका! फिर बढ़ाए गए अमूल दूध के दाम
वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार की इस योजना से डाकघर के स्मॉल सेविंग ग्राहकों को अधिक लाभ तो होगा ही इसके साथ ही डाकघरों के जरिए इन योजनाओं में ज्यादा निवेश भी किया जा सकता है खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और लड़कियों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, सीनियर सिटीजन, सरकारी कर्मचारी और अन्य लोगों के बीच।
