भारत में कई बैंक ऐसे हैं जहां पर कई सालों से बहुत से ऐसे डिपॉजिट्स रकम यूं ही लावारिस पड़ी हुई हैं जिनके मालिकों का न तो कोई अता-पता है और न ही इनपर किसी ने अभी तक कोई क्लेम किया गया है। हालांकि इन राशियों को क्लेम नहीं करने के पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं जैसे डिपॉजिटकर्ता की अचानक मौत हो जाना, नॉमिनी का नाम न होना या फिर डिपॉजिटकर्ता के जाने के बाद उसके परिवार को इस रकम की जानकारी का ना होना।
AI Tools की मदद लेगा RBI !
लेकिन अब बहुत ही जल्द ऐसी जमा राशियों का आसानी से पता लगया जा सकेगा क्योंकि RBI ने अलग अलग बैंकों में डिपॉजिटकर्ताओं द्वारा बिना दावे वाली रकमों का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल तैयार करने का ऐलान किया है। बता दें कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान करते समय इस बात की जानकारी खुद RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी है।
जानकारी के लिए बता दें कि बीते महीने फरवरी 2023 तक पब्लिक सेक्टर के बैंकों द्वारा RBI को लगभग 35 हज़ार करोड़ रुपये के अन-क्लेम्ड डिपॉजिट्स ट्रांसफर किए गए हैं। ऐसे में अब ये ऐसे डिपॉजिट्स हो गए हैं, जिनमें लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं किया गया है और ये जमा राशि करीब 10 सालों से भी अधिक समय से लावारिस पड़े हुए हैं।
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केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी
वित्त मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ भगवद कराड ने 3 अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि, ”RBI के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक, फरवरी, 2023 के अंत तक पब्लिक सैक्टर बैंकों (PSB) द्वारा उन डिपॉजिट के संबंध में RBI को ट्रांसफर की गई लावारिस डिपॉजिट की कुल राशि 35,012 करोड़ रुपये है, जिनका संचालन बीते 10 सालों से भी अधिक समय से नहीं किया गया।”
यहां देखें किस बैंक में है कितनी अन-क्लेम्ड राशि
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वहीं अब RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि इस तरह के डेटा तक depositors/beneficiaries की पहुंच बढ़ाने के मक्सद के लिए RBI ने एक वेब पोर्टल तैयार करने के फैसला किया है जिसमें यूजर्स इनपुट के आधार पर संभावित बिना क्लेम वाले डिपॉजिट राशि का आसानी से पता लग सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ खास AI Tools के इस्तेमाल किये गए हैं, जिससे सर्च रिजल्ट और बेहतर होंगे।
