मोदी सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। मोदी सरकार (Modi government schemes) द्वारा बनाई गई ये योजनाएं महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना है। सबसे खास बात यह है कि महिलाएं इन योजनाओं का लाभ घर बैठे ही उठा सकती है। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए महिलाओं के लिए कई शानदार योजनाएं पेश की है। इन योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर देश की सभी महिलाओं को घर बैठे ही मिल रहा है। मोदी सरकार द्वारा लाई गई इन योजनाओं का मकसद महिलाओं की तरक्की करना है और उन्हें पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने में मदद करना है। ये योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए सिखाती है और साथ ही हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी निर्धारित करती है। देश की हर महिला मोदी सरकार की इन शानदार योजनाओं से लाभान्वित हो सकती है और खुद को आत्मनिर्भर बना सकती है। चलिए जानते हैं महिलाओं के लिए मोदी सरकार द्वारा लाई गई इन 6 योजनाओं के बारे में।
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‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना लड़कियों के लिए एक अहम योजना है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में की थी। मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। यह योजना बालिका लिंग अनुपात में गिरावट को भी रोकती हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हो रही महिला इस योजना से लाभान्वित होती है। इस योजना के तहत हिंसा का शिकार हो रही महिला को पुलिस, कानूनी, चिकित्सा जैसी सेवाएं दी जाती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर 181 जारी की गई है। पीड़ित महिलाएं इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके मदद ले सकती है।
मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई काम किए हैं और उनके लिए कई योजनाओं को भी लागू किया है। उसमें से सबसे बड़ी और सफल योजना उज्ज्वला योजना है। महिलाओं के हित में इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई थी। मोदी सरकार की इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर गृहणियों को सहायता करना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर गृहणियों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराती है। अब तक पूरे देशभर में कई करोड़ परिवार इस योजना का लाभ लें चूकें है। मोदी सरकार की इस उज्ज्वला योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाई जाती है। महिलाओं के हित में लागू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत
केंद्र सरकार तेल कंपनियों को हर एक कनेक्शन पर 1600 रुपए की सब्सिडी देती है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सब्सिडी सिलेंडर को सिक्योरिटी और फिटिंग शुल्क के लिए होती है। BPL कार्डधारक परिवार मोदी सरकार की इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का मकसद है कि जो महिलाएं लकड़ी और कोयले पर खाना बनाती है उन्हें इससे छुटकारा दिया जाए। दरअसल लकड़ी और कोयले के धुएं हानिकारक होते हैं इसलिए मोदी सरकार ने महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लागू किया।
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सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को की थी। यह योजना 10 साल से कम उम्र की लड़कियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए है। मोदी सरकार द्वारा लड़कियों के हित में चलाई गई यह योजना बचत योजना है जो लड़कियों का भविष्य सुरक्षित करती है। माता-पिता अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना की समय सीमा पूरी होने के बाद इसका सारा पैसा बच्ची को मिलेगा, जो बाद में उसके भविष्य को सुरक्षित करेगा।
मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना की भी शुरुआत की है। सिलाई-कढ़ाई में रुचि रखने वाली महिलाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ ले सकती है। भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होती है। 20 साल सी 40 साल तक की महिलाएं मोदी सरकार की फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ ले सकती है।
मोदी सरकार द्वारा चलाई गई यह योजना भी महिलाओं के लिए काफी ज्यादा लाभकारी है।
इस योजना के तहत अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में महिलाओं के प्रसव को किया जाता है जिससे प्रसव के दौरान मां और उसके बच्चे के स्वास्थ्य की उचित देखभाल हो सके। 10 अक्टूबर 2019 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत हुई थी। केंद्र सरकार के इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इस योजना से माता और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है। यह योजना मां और बच्चे दोनों को सुरक्षा देती है और उनको जीवन दान देती है।
महिला शक्ति केंद्र योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। इस योजना की शुरूआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से साल 2017 में की गई थी। महिला शक्ति केंद्र योजना गांव-गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाती है और उनकी क्षमता का अनुभव कराने के लिए काम करती है। महिलाओं के हित में लाई गई यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर काम करती है।
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