Rajasthan Government : शुक्रवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां योजना भवन के बेसमेंट में रखी एक बंद अलमारी में 2.31 करोड़ रुपए नगद और एक किलो सोना रखा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बेसमेंट तक पहुंच रखने वाले योजना भवन के सात कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि अलमारी में रखे ट्रॉली सूटकेस में 2000 और 500 रुपए के नोट थे, जबकि शुक्रवार को ही RBI ने 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से हटाने की घोषणा की थी। कैश को जब्त करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मामले की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजीपी दिनेश एमएन और जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने रात 11 बजे के करीब एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
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आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि एक अलमारी से नगदी और सोने से भरा ट्रॉली सूटकेस और दूसरी अलमारी से फाइलें मिलीं। इसके बाद कर्मचारियों ने अशोक नगर पुलिस स्टेशन में सूचना दी। कैश 2.31 करोड़ रुपए का था और सोने का वजन 1 किलो था। ई-फाइलिंग प्रोजेक्ट के तहत फाइलों का स्कैन करने के साथ इन्हें डिजीटाइज किया जा रहा है। चाबियां मिलने के बाद वहां रखी दो और अलमारियां खोली गईं। सात कर्मचारियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है। पूरे मामले का जल्द ही खुलासा हो जाएगा। जिस अलमारी से नगद और सोना मिला वह कई महीनों से बंद पड़ी थी। जिस जगह से कैश मिला है, वो बेसमेंट आधार यूआईडी लिंक्ड स्टाफ का था। पुलिस उन कर्मचारियों से पूछताछ करेगी। यह पैसा किसका है और कैसे आया, जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वार्डरोब लंबे समय से बंद है, लेकिन 2 या 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
इस बीच प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी के नेता (लीडर ऑफ अपोजिशन) राजेंद्र राठौड़ ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि राजस्थान सचिवालय से करोड़ों रुपए और सोने की रिकवरी, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठते हैं और सरकार चलाते हैं, इस बात का सबूत है कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार को बचाने वाले रोल में है। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि योजना भवन में कैश की इतनी भारी राशि और सोना कैसे पहुंचा। राठौड़ ने आगे कहा कि अपने काले कारनामे छुपाने के लिए जल्दी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी (IT), एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) जैसे विभागों का कोई अफसर मौजूद नहीं था।
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