UPI ट्रांजैक्शन धोखाधड़ी और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। आजकल हर मोड़ पर ऑनलाइन पेमेंट घोटाले आम बात हो गई है। इसी घोटाले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्ती बरतते हुए कुछ नियम बनाने की सोच रही हैं। इस नए नियम के अनुसार सरकार दो लोगों के बीच पहले लेनदेन के लिए न्यूनतम समय सीमा लागू कर सकती है। यह समय सीमा 2,000 रुपए से अधिक पेमेंट की राशि के लिए होगी।
2,000 रुपए से अधिक राशि के ट्रांजैक्शन के लिए 4 घंटे की समय सीमा लगेगी
2,000 रुपए से अधिक राशि की लेनदेन के लिए चार घंटे की विंडो का सुझाव दिया गया है। सरकार ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए 2,000 रुपए से अधिक राशि के ट्रांजैक्शन के लिए चार घंटे की समय सीमा की योजना बना रही है। हालांकि 2,000 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन के लिए लचीलापन दिया जा सकता है। इस ट्रांजैक्शन में IMPS, RTGS and UPI जैसी विभिन्न डिजिटल पेमेंट शामिल हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना उपयोगकर्ताओं के बीच सभी प्रारंभिक लेनदेन पर लागू होगा, चाहे उनका लेनदेन इतिहास कुछ भी हो।
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NEFT पहले 24 घंटों में 50,000 रुपए तक ट्रांसफर करने की सुविधा देती है।
अभी तक जो नियम चला आ रहा है उसके अनुसार जब कोई नया UPI अकाउंट बनाता है, तो वह पहले 24 घंटों में अधिकतम 5,000 रुपए भेज सकता है। NEFT के लिए लाभार्थी को पहले 24 घंटों में 50,000 रुपए तक ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। इस नए योजना का मकसद नए उपयोगकर्ता को 2,000 रुपए से अधिक के पहले भुगतान के लिए चार घंटे की समय सीमा लगाना है। इस नई योजना के माध्यम से सरकार डिजिटल लेनदेन में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना चाहती है। ऑनलाइन घोटाले पर लगाम लगाना चाहती है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी चलन को रोकने के लिए सरकार का यह एक अहम कदम है।
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इस योजना के मद्देनजर सरकारी अधिकारियों की होगी बैठक
इस योजना के मद्देनजर सरकार एक मीटिंग भी करने वाली है। जानकारी के अनुसार इस योजना को लागू करने के लिए सरकारी अधिकारियों, भारतीय रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक और निजी बैंकों और Google और रेज़रपे जैसी तकनीकी कंपनियों की एक बैठक में होने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार उपयोगकर्ताओं को NEFT प्रक्रिया के सामान ही सुविधा दी जाएगी।
छोटे पैमाने के लेनदेन पर समय सीमा योजना लागू नहीं होंगे
यूजर्स पहली बार भुगतान करने के बाद इसे उलटने या संशोधित कर सकते है। संशोधन के लिए यूजर्स के चार घंटे का समय मिलेगा। नई योजना के बाद ट्रांजैक्शन अमाउंट पर राशि सीमा लगाई जाएगी। यह समय सीमा छोटे पैमाने के लेनदेन पर लागू नहीं होंगे। यह योजना किराने का सामान खरीदने जैसे छोटे पैमाने के लेनदेन को प्रभावित नहीं करेगें। 2,000 रुपए से कम के लेनदेन के लिए लचीलापन प्रदान की गई है।
