Ladli Bahna Yojana : मौजूदा समय में महिलाएं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ग्रामीण इलाकों की छोड़ दे तो काफी हद तक उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाने लगा है। नारियों का समाज में ओहदा बढ़ा है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वे औरतों के प्रति सहयोगात्मक रवैया दिखाने लगे हैं। सरकार भी महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तीकरण में कोई कसर नहीं छोड़ रही। केंद्र हो या राज्य सभी सरकार इस दिशा में उल्लेखनीय पहल कर रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana) भी खूब सुर्खियां बटोर रही है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी। राज्य में 5 मार्च से योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसका लाभ लेने हेतु आवेदन करने के लिए 25 मार्च से गांव-गांव शहर-शहर शिविर लगाए जा रहे हैं। आवेदन के बाद जून से हर महीने पात्र महिलाओं के खाते में मासिक सहायता के रूप में एक हजार रुपए जमा हो जाएंगे।
आम तौर पर कोई भी सरकारी योजना हो उसे निचले तबके के लोगों के लिए ही बनाया जाता है और लाड़ली बहना योजना भी इसका अपवाद नहीं है। इसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं पात्र होंगी। इसमें उम्र भी निर्धारित की गई है। इस योजना के लिए 23 से 60 वर्ष तक की आयु वाली महिला ही आवेदन कर सकती है। उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से कम हो और जमीन 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। जाति की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ सामान्य वर्ग की महिलाएं भी पात्र होंगी। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं भी योग्य मानी जाएंगी। हालांकि किसी भी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा ले रही महिला इसका लाभ नहीं उठा पाएगी।
इन दिनों अधिकतर सरकारी काम ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन होने लगे हैं, लेकिन लाड़ली बहना योजना में ऐसा नहीं है। दरअसल इसके लिए हर गांव और शहर में कैम्प की व्यवस्था की गई है। वहां आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है। यानी जो महिला जहां रहती है वो वहीं पर फॉर्म भर सकती है। उसे और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये जरूर है कि आवेदन करने वालीं महिलाओं को शिविर में आने से पहले समग्र पोर्ट पर आधार ई-केवाईसी कराना होगा। उन्हें कैम्प में फोटो भी खिंचवानी पड़ेगी।
लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को कुछ दस्तावेज (डॉक्यूमेंट्स) कैम्प में साथ लाने होंगे। आवश्यक दस्तावेजों की सूची में पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, सदस्य का समग्र आईडी, आधार से लिंक बैंक खाता, मोबाइल नंबर, जन्म प्रमाण पत्र शुमार हैं। हालांकि महिलाओं को इस मामले में कुछ राहत भी मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये राहत देते हुए कहा कि बहनों को मूल निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि ये दोनों सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल हैं।
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