महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए शुरू की गई अपनी प्रमुख योजना “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना” में अब e-KYC को अनिवार्य कर दिया है। इस योजना का मकसद है कि जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद मिले और उनका जीवन स्तर सुधरे।
योजना में कौन-कौन ले सकता है फायदा?
- योजना के तहत 21 से 65 साल की वे महिलाएं पात्र हैं,
- जिनकी परिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।
- पात्र महिलाओं को सरकार हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता देती है।
कब तक करनी होगी e-KYC?
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे के मुताबिक,
- सभी लाभार्थियों को अगले दो महीनों के भीतर e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- इसके लिए सरकार ने आधिकारिक पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर सुविधा उपलब्ध करा दी है।
- अगर समय पर e-KYC नहीं की गई, तो लाभ रोक दिया जाएगा।
- साथ ही, यह प्रक्रिया हर साल अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।
मंत्री तटकरे ने कहा कि e-KYC से योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी और केवल सही हकदार महिलाओं को ही फायदा मिलेगा।
e-KYC करने का आसान तरीका
अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं, तो इन स्टेप्स से e-KYC कर सकती हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब मांगी गई डिटेल्स भरें – जैसे नाम, पता, राशन कार्ड नंबर, इनकम से जुड़ी जानकारी और आधार कार्ड।
- डॉक्युमेंट्स अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
- आपका e-KYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
e-KYC की ज़रूरत क्यों पड़ी?
सरकार के मुताबिक, जांच में पाया गया कि करीब 26.34 लाख अपात्र लोग, जिनमें पुरुष भी शामिल थे, इस योजना का लाभ उठा रहे थे। इस गड़बड़ी को रोकने और असली हकदारों तक पैसा पहुँचाने के लिए e-KYC को अनिवार्य किया गया है।
जुलाई 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 2.25 करोड़ महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाए।
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