Pradhanmantri Jan Aushadhi Kendra : सर्वाधिक आबादी के मामले में चीन को पछाड़कर भारत नंबर 1 देश बन गया है। भारी जनसंख्या के चलते देशवासियों को कई प्रकार की समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है। इन्हीं में से एक बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। जनसख्या के अनुपात में रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे। फिर भी सरकार लगातार कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा हाथों को काम मिले। अब मोदी सरकार ने इस दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। सरकार ने मंगलवार (6 जून) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (Pradhanmantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra) खोलने को लेकर अहम फैसला किया।
सरकार ने देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को ये केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है। इससे गांवों के लोग भी अपने घर पर ही दवाई की दुकान खोलकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता व गृह मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सहकारिता मंत्रालय के सचिव, रसायन एवं उर्वरक विभाग के सचिव और सहकारिता मंत्रालय व रसायन एवं उर्वरक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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खोले जा चुके हैं 9400 केंद्र, बेहद सस्ते दामों में मिलती हैं दवाइयां
सरकार ने अगस्त तक 1000 और शेष 1000 केंद्र दिसंबर तक खोलना तय किया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाइयां कम दाम पर मिलती हैं। देश में फिलहाल 9400 से ज्यादा केंद्र खोले जा चुके हैं। इन पर अभी 1800 प्रकार की दवाइयां और 285 मेडिकल डिवाइस उपलब्ध हैं। पिछले कुछ महीनों से इन केंद्रों पर ये नहीं मिलने की कई शिकायतें आई हैं। केंद्र का दावा है कि इन केंद्रों पर 90 प्रतिशत कम कीमतों पर दवाइयां बेची जाती हैं। सरकार के इस फैसले से PACS की आय बढ़ने व रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ गांवों में रहने वाले लोगों को सस्ती दवाइयां मिल जाएंगी। ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में इन केंद्रों पर 50 से 90% तक कम कीमत पर दवाइयां रहती हैं।
आवेदन के लिए लागू होती हैं ये शर्तें
अब हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। पात्रता मानदंड के तहत व्यक्तिगत आवेदकों को डी या बी फार्मा होना चाहिए। कोई भी संगठन, एनजीओ, धर्मार्थ संगठन एवं हॉस्पिटल आवेदन के लिए बी या डी फार्मा डिग्रीधारकों को नियुक्त कर सकता है। दुकान खोलने के लिए खुद का या फिर किराए का कम से कम 120 वर्ग फुट स्थान होना जरूरी है। आवेदन शुल्क 5000 रुपए लगेगा।
महिला उद्यमी (एंटरप्रेन्योर), दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक विशेष श्रेणी में आते हैं। आकांक्षी जिले, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्य व द्वीप समूह विशेष क्षेत्र में माने जाएंगे। विशेष श्रेणी एवं विशेष क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट मिलेगी। औषधि केंद्र के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपए (मासिक खरीद का 15% या अधिकतम 15000 रुपए प्रति माह) है। विशेष श्रेणियों एवं क्षेत्रों में आईटी और इंफ्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपए की एक मुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
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